कांग्रेस के 'न्‍याय' स्कीम को अर्थशास्त्रियों ने नकारा, BJP ने गुमराह करने का लगाया आरोप

चुनावी लाभ लेने एवं मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले न्यूनतम आय योजना (न्याय) का ऐलान किया| कांग्रेस के इस स्‍कीम के तहत 5 करोड़ परिवारों को सालाना 72 हजार रुपये की मदद दी जायेगी ताकि देश से गरीबी मिटायी जा सके| दरअसल राहुल गांधी की योजना के मुताबिक गरीब परिवारों को हर महीने 6 हजार रुपये मिलेंगे|

राहुल गाँधी के न्याय स्कीम की सराहना के साथ ही कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों तथा समाज विज्ञानियों ने इसके क्रियान्वयन को लेकर चिंता जतायी है। अर्थशास्त्री जीन ड्रेज कहा कि न्याय सामाजिक सुरक्षा के लिये एक स्वागतयोग्य प्रतिबद्धता है। हालांकि, इस प्रस्ताव की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि इसका वित्त पोषण कैसे होता है और किस प्रकार सर्वाधिक गरीब 20 प्रतिशत आबादी की पहचान की जाती है।’’ पूर्ववर्ती योजना आयोग की सदस्य सईदा हामीद ने योजना की सराहना की। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तथा पूर्ववर्ती योजना आयोग के सदस्य अभिजीत सेन ने भी कहा, ‘‘इसमें काफी धन की जरूरत होगी और इसके क्रियान्वयन का भी मुद्दा बना रहेगा।’’ भोजन के अधिकार से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने कहा कि वह योजना का स्वागत करते हैं क्योंकि यह गरीबों के सही मुद्दों को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में लाता है। साथ ही देश में असमानता को भी रेखांकित करता है।

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी ने कांग्रेस को सलाह दी थी कि न्‍याय स्‍कीम के तहत 2,500 रुपये से 3,000 रुपये तक देना राजकोषीय अनुशासन के दायरे में होगा| बनर्जी का मानना है कि इस योजना लागू होने के बाद राजकोषिय असमानता आने की आशंका है| ऐसे में इनकम टैक्‍स, जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी हो सकता है| अगर ऐसा नहीं किया गया तो राजकोषीय असमानता आ सकता है| इसके साथ ही बनर्जी ने कहा कि इस स्‍कीम के लागू होने पर अगला कदम वाटर, इलेक्‍ट्र‍िसिटी और फर्टिलाइजर सब्‍सिडी को हटाने का होगा| इसके बाद ही न्‍याय स्‍कीम को प्रभावी ढंग से इस्‍तेमाल किया जा सकेगा|

गौरतलब है कि कांग्रेस की 'न्याय स्कीम'  के तहत हर गरीब परिवार की मासिक कमाई 12 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्‍य होगा| उदाहरण के लिए अगर आपकी आय 7000 रुपये मासिक है तो फिर कांग्रेस सरकार की ओर से 5000 रुपये की मदद दी जाएगी| वहीं अगर आपकी मासिक आय 5 हजार रुपये है तो कांग्रेस की सरकार आपको 7 हजार रुपये देकर 12 हजार रुपये की न्‍यूनतम आय की श्रेणी में लाने का काम करेगी| हालांकि आपकी न्‍यूनतम आय 12 हजार रुपये को पार कर जाती है तो आप इस सुविधा के हकदार नहीं रहेंगे|

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के न्याय स्कीम पर कांग्रेस अपने ही घर में उलझती हुई दिखी| घोषणा के ठीक अगले ही दिन कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गाँधी के इस टॉप अप स्कीम को नकारते हुए कहा कि यह टॉप अप स्कीम नहीं है। कांग्रेसी नेताओं का कन्फ्यूजन सामने आने के बाद तत्काल बीजेपी ने राहुल गाँधी और रणदीप सुरजेवाला के बयानों को सोशल मीडिया पर अपलोड कर 24 घंटे के अंदर ही अपने वादे से पलटने और देश के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा दिया|